राज्य के हर जिले में एक नशा मुक्ति केन्द्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। देहरादून में मादक द्रव्य समन्वय की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये निर्देश देते हुए सभी जिलाधिकारियों को नशा मुक्ति केंद्र के लिए अलग से बजट जारी करने को कहा।

उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरह ही निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशा विरोधी समिति अनिवार्य रूप से गठित करने और नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।