वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष पर है और इसके और बढने का अनुमान है। एक निजी समाचार चैनल के सम्मेलन में उन्होंने विभिन्न सेक्टरों में सुधार के लिए केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच अधिक समन्वय पर बल दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोग अपने अधिकारों के प्रति स्वाभाविक रूप से सजग होंगे। उन्होंने कहा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित आधुनिक तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं से घरेलू बचत और उपभोगता व्यय बढाने का प्रयास कर रही है।
चुनावी बॉंड योजना पर एक प्रश्न के उत्तर में सुश्री सीतारामन ने कहा कि यह राजनीतिक चन्दा देने की पूर्व प्रणाली से कुछ बेहतर है और इससे वैध धन राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सबक लेना चाहिए और आगे आने वाले विधानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
वित्त मंत्री ने मौजूदा सरकार के प्रभावी सुधारों का विरोध करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सुधार कार्य किसी भी राजनीतिक दबाव के बावजूद जारी रहेगा। राजनीतिक दलों की मुफ्त उपहार राजनीति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने केवल वोट लेने के लालच से विपक्ष की लोक लुभावन नीतियों की निन्दा की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सराहना की।
देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच अंतर डालने के प्रयासों को उन्होंने केन्द्र सरकार के खिलाफ राजस्तरीय दलों की कथित चाल बताया और ऐसे राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए विपक्ष की आलोचना की।
