पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हाल में अधिसूचित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 भारत में घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पर एक समाचार साझा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि नये नियम भारत की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की दिशा में गति प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि इन नियमों के तहत लीज के मूल्य को लेकर सभी तरह की अस्पष्टताएं दूर कर दी गई हैं।
श्री पुरी ने कहा कि नये नियमों में मंजूरी की समय सीमा तय की गई है और अब किसी भी पेट्रोलियम लीज के आवेदन पर एक सौ 80 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनियों को विभिन्न चरणों में कई लाइसेंसों से गुजरने की बजाय अब एक ही पेट्रोलियम लीज के अंतर्गत अन्वेषण, विकास, उत्पादन और नीवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
