पुलिस उपायुक्त, भोपाल जोन-1 सुश्री प्रियंका शुक्ला ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद और न्याय प्रेरित बनाने के प्रयास हैं। ये कानून 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। वे पीआईबी, भोपाल द्वारा इन नए कानूनों पर आयोजित कार्यशाला ‘वार्तालाप’ को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई तरीकों से व्यवस्था की गई है। 30 से अधिक ऐसे प्रावधान हैं जो पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा करते हैं। सुश्री शुक्ला ने कहा कि पहले चार्जशीट की प्रति सिर्फ आरोपी को दी जाती थी, अब पीड़ित को भी चार्जशीट की कॉपी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जांच में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। पीआईबी, भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।