पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आईटीबीपी को स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते से भेड़-बकरी पालकों, कुक्कुट और मछली आपूर्ति से पशुपालकों को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
श्री गोस्वामी ने पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए ताकि आईटीबीपी को स्थानीय और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
