दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीन नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कहा है कि पिछले वर्ष एक जुलाई को केन्द्र सरकार ने औपनिवेशिक सोच से बने आपराधिक कानूनों को समाप्त कर एक ऐतिहासिक पहल की थी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम जैसे ब्रिटिश काल के समय से चले आ रहे कानूनों को हटाकर एक स्वदेशी आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव रखी थी। मंत्री ने कहा कि यह केवल क़ानूनों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह न्याय की सोच और प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है। श्री सिरसा ने बताया कि इस ऐतिहासिक पहल की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज से 6 जुलाई तक राजधानी के भारत मंडपम में एक भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है।