पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि पंजीकरण प्रमाण कार्ड-पीओआर धारक 13 लाख से ज़्यादा अफ़ग़ान शरणार्थियों का औपचारिक प्रत्यावर्तन और निर्वासन पहली सितंबर से शुरू होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार यह 30 जून को पीओआर कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद हो रहा है, जिससे धारक अवैध निवासी बन गए थे। प्रांतीय अधिकारियों को लिखे एक पत्र में मंत्रालय ने अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें कहा गया है कि स्वैच्छिक स्वदेश वापसी तुरंत शुरू हो सकती है, जबकि औपचारिक निर्वासन अगले महीने शुरू होगा।
गिलगित-बाल्टिस्तान मंत्रालय और राज्य और सरहदी क्षेत्र मंत्रालय को पीओआर कार्डधारकों का डेटा प्रांतीय, संभागीय और ज़िला समितियों के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया है। प्रांतीय सरकारों को पीओआर कार्डधारकों का मानचित्रण करने और विस्तृत प्रत्यावर्तन योजनाएं बनाने का निर्देश दिया गया है। इनमें पारगमन केंद्र स्थापित करना, परिवहन की व्यवस्था करना और प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना शामिल है। इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय संचालन समिति की सोमवार को बैठक हुई। समिति ने एनएडीआरए और प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पेशावर और लांडी कोटल में पारगमन बिंदुओं को पूरी तरह से बहाल करने का निर्देश दिया।
