निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के एक हज़ार से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारियों – बीएलओ को आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य में बीएलओ की भर्ती प्रक्रिया इस साल अप्रैल में शुरू हुई थी। लेकिन एक हज़ार से ज़्यादा बीएलओ ने 17 अक्टूबर तक कार्यभार नहीं संभाला। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अनुमान है कि जल्द ही देश भर में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण -एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आयोग राज्य की चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी और गहन निगरानी रख रहा है। आज और कल आयोग बिहार को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर रहा है। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
