पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा की दिशा में उत्तराखंड सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की चौथी राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सबसे प्रमुख चर्चा इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूलन और उनके लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर हुई।
मुख्य सचिव ने सभी शॉपिंग मॉल में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिले और प्रदूषण में कमी आए। इसके साथ ही, उन्होंने वाहनों के संबंध में स्क्रैप पॉलिसी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में हरित वातावरण तैयार करने की योजना के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। मुख्य सचिव ने सड़कों के मध्य खाली स्थानों और ट्रैफिक कॉरिडोर में बांस के पौधे लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती रतूड़ी ने नगर निगम स्तर पर गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करने और कूड़ा जलाने की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में शहरी यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और सड़कों की मरम्मत के जरिए धूल नियंत्रण के प्रयासों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक प्रदूषण में 40 प्रतिशत तक कमी लाने का है। इसके लिए सभी विभागों को मिलकर ठोस कार्ययोजना के साथ काम करना होगा।
