पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की त्वरित सुनवाई समय पर निपटान और आयोग के कामकाज में समग्र दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग न्यायालय कक्ष खोला है। यह पहल देश में किसी भी राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तहत अपनी तरह की पहली पहल बताई जा रही है। जनता के समय, यात्रा और खर्च में बचत को लेकर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ऑनलाइन न्यायालय प्रणाली भी जल्द ही शुरू की जाएगी ताकि शिकायतकर्ता वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हो सकें।
आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि नया न्यायालय कक्ष समय पर न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
