उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि पंजाब के एक करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र ने किसी भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की है।
श्री जोशी ने यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक आरोप के जवाब में कही। श्री मान ने कहा था कि केंद्र सरकार पंजाब के 55 लाख गरीबों का नि:शुल्क अनाज वितरण रोकने जा रही है।
श्री जोशी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। श्री जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि ईकेवाईसी को अनिवार्य बनाने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का था और इस प्रयोजन से पंजाब सरकार के लिए केंद्र ने समय-सीमा तीन बार बढ़ाई है।