प्रदेश में पंचायती राज विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। निदेशालय स्तर से गठित समिति जल्द ही इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी। इसके तहत 29 विषयों को पंचायतों को सौंपने की योजना है। साथ ही, पंचायत भवनों के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबे समय से लंबित 29 विषयों को पंचायतों को सौंपने पर चर्चा हुई। निदेशक, पंचायती राज, निधि यादव ने बताया कि एनआईआर सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट निदेशालय को प्राप्त हो चुकी है और अब अध्ययन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, सचिव, पंचायती राज, चंद्रेश यादव ने बताया कि विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा।