पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय कल से संयुक्त रूप से जबलपुर में वन अधिकार अधिनियम और अनुसूचित अधिनियम में पंचायत विस्तार-पीईएसए मुद्दों पर प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। दोनों मंत्रालय जनजातीय समुदायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस कार्यशाला में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जहां पर वन अधिकार अधिनियम प्रभावी है, के लगभग 150 राज्य और जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।