नैनीताल उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के ईंट भट्टों को कोई राहत न देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले में कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से हरिद्वार जिले के 168 ईंट भट्टों के खिलाफ पर्यावरण क्षति के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे। वहीं उच्च न्यायालय की ओर से भी मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जिले में संचालित 168 ईंट भट्टों पर 14 करोड़ का पर्यावरण क्षति का मुआवजा लगाया गया और नोटिस भेजने के बावजूद आरोपियों ने मुआवजे का भुगतान नहीं किया। इस पर बोर्ड ने इस वर्ष अगस्त माह में ईंट के भट्टों को बंद करने का आदेश जारी किया था।