नेपाल की संसद ने देश के ऑनलाइन व्यापार को कानून सम्मत और विनियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। नेपाल सरकार ने देश में ई-कॉमर्स शुरू होने के दशकों बाद इस विधेयक को लागू करने का कदम उठाया। विधेयक का मसौदा 2021 में तैयार किया गया था, लेकिन बार-बार सरकार बदलने के कारण इसे रोक दिया गया था। जुलाई 2023 में तत्कालीन उद्योग मंत्री रमेश रिजाल ने इस विधेयक को नेशनल असेंबली-उच्च सदन में पंजीकृत किया था।
इस विधेयक के अनुसार सूक्ष्म और कुटीर उद्यमी भी अपने सामान और सेवाएं ऑनलाइन बेच सकते हैं और इसमें खरीदारों के लिए रिफंड पॉलिसी भी है। विधेयक के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को वाणिज्य, आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पंजीकृत होना चाहिए। अगर व्यापारी पंजीकरण करने में विफल रहते हैं तो उन्हें 10 हजार रूपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
ऑनलाइन व्यापार करने के इच्छुक विक्रेताओं के साथ मध्यस्थ व्यवसाय प्लेटफ़ॉर्म का समझौता भी अब लिखित और ऑनलाइन दोनों रूपों में होना चाहिए।
