नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता की प्राथमिकता शीर्षक वाली अपनी त्रैमासिक अंतर्दृष्टि श्रृंखला का तीसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट में डिजिटल शासन को सुदृढ़ बनाने, सार्वजनिक विश्वास पैदा करने और कुशल सेवा वितरण के लिए डेटा गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। इसमें खराब गुणवत्ता वाले डेटा से उत्पन्न चुनौतियों की जांच की गई है और इससे निपटने के आसान व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं।
इस दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वी आर सुब्रमण्यम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग और नीति आयोग में विशिष्ट फैलो देबजानी घोष ने भारत में डेटा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के तरीकों पर अपने विचार साझा किए।
