निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर रहा है। बैठक में अवैध गतिविधियों और जब्ती को रोकने तथा अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी से संबंधित कदमों की भी समीक्षा की जाएगी।
आयोग ने कल लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान छह राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। यह नियुक्ति समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और सतर्क निगरानी के लिए की गई है। विशेष पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिसा में नियुक्त किए गए हैं। आयोग ने चुनावों में धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने और मौजूदा चुनाव व्यय निगरानी को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिसा में विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया है।