नागालैंड मंत्रिमंडल ने 26 जून को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों में भागीदारी नहीं करने संबंधी ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ईएनपीओ) के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संसदीय कार्य मंत्री और राज्य के प्रवक्ता के.जी. केन्ये ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ईएनपीओ तथा इसके घटक दलों को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भागीदारी करने के लिए एक बार फिर आग्रह किया है। शहरी निकाय चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कराए जा रहे हैं।
श्री केन्ये ने कहा कि स्व-शासन को सशक्त करने, विकास को सुविधा प्रदान करने तथा वंचित तबकों के लोगों का उन्नयन करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य के प्रवक्ता ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर चले एक लंबे संघर्ष के बाद राज्य में लोगों और उनके कल्याण के व्यापक हितों के लिए यूएलबी चुनाव कराया जा रहा है।
श्री केन्ये की राय है कि यूएलबी चुनावों को ईएनपीओ के लिए फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र पर अपनी मांगों के लिए नाराजगी और विरोध दर्ज कराने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ईनपीओ ने फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र के लिए अपनी मांगों के समर्थन में 19 अप्रैल को हुए नागालैंड लोकसभा सीट के चुनाव का बहिष्कार किया था। ईएनपीओ ने यह भी घोषणा की थी कि वह 26 जून को होने वाले यूएलबी चुनाव से भी खुद को अलग रखेगा।
