नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23 लाख से अधिक शिकायतों में सात हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की राशि की बचत हुई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू की गई है।

श्री कुमार ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी निवारण  केंद्र (सीएफएमसी) भी स्थापित किया गया है जहाँ प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  के प्रतिनिधि  कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों से मिली  जानकारी के अनुसार, सरकार ने अब तक 11 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख IMEI ब्लॉक किए हैं।