झारखंड सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल, सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों में सेवा करते हुए आतंकवादी या नक्सली अभियानों में शहीद हुए राज्य के निवासी सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के नियमों को स्वीकृति दे दी। कैबिनेट और गृह सचिव वंदना दादेल ने इस निर्णय की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें विधानसभा के मानसून सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्णय भी शामिल है। सरकार ने भ्रष्टाचार के दोषी तीन चिकित्सकों को भी बर्खास्त कर दिया।
