सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले, नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसका लक्ष्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।