ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने छह लाख 26 हजार से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया है, जिसमें पांच हजार से अधिक उप-पंजीयक कार्यालय शामिल हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण-पुनर्सवेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
भू-आधार पहल के तहत हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भूमि संसाधन विभाग ने लगभग 14 करोड़ भू-आधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्याएँ पंजीकृत की हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष के बजट में व्यापक किसान रजिस्ट्री के निर्माण के लिए पाँच हज़ार करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2021 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आठ हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय परिव्यय रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के वाटरशेड विकास घटक से लगभग 11 लाख 52 हज़ार किसान लाभान्वित हुए हैं।
भूमि संसाधन विभाग शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए शहरी आवास का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों के 130 शहरों को शामिल किया जाएगा।