प्रदेश में रजिस्ट्री में धोखाधड़ी के मामले होने पर गठित एसआईटी टीम को दस्तावेजों का सैंपल अब चंडीगढ़ नहीं भेजना पड़ेगा। इसके लिए देहरादून में ही फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की तैनात की जाएगी, जो पुलिस और एसआईटी टीम के बीच समन्वय का काम करेगा। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में रजिस्ट्री में फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी कागजात और फर्जी लेखनी जैसी शिकायतें मिलती हैं। इसके लिए पूर्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम दस्तावेजों की प्रमाणिकता के लिए चंडीगढ़ स्थित फोरेंसिक लैब को दस्तावेज भेजती थी। चंडीगढ़ से दस्तावेजों की प्रमाणिकता की रिपोर्ट आने में अधिक समय लगता था।