राजधानी देहरादून को मलिन बस्ती मुक्त बनाने तथा बस्तियों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। आज देहरादून में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, एमडीडीए को बिंदाल व रिस्पना किनारे रिवर फ्रंट पर बसी बस्तियों के विस्थापन योजना के लिए प्रभावी कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य नगर आयुक्त को 2016 से पहले और बाद बसी बस्तियों की 05 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन सभी का मौलिक अधिकार है तथा प्रशासन मलिन बस्ती निवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में श्री बंसल ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए मलिन बस्ती निवासियों के लिए पुनर्वास नीति बनाते हुए नदी किनारे से अतिक्रमण व मलिन बस्तियों को हटाने की कार्रवाई की जानी है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को व्यवसाय से जोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाए, ताकि मलिन बस्तियों की नई पीढ़ी सुरक्षित और अच्छा जीवन जी सके और नदियों और नालों को प्रदूषण मुक्त बनाकर उनके प्रवाह में कोई बाधा न आए।
