देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने तेज और पारदर्शी न्याय प्रणाली का वादा करते हुए अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है। नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार्यता के लिए पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के समान माना है। दस्तावेजों की परिभाशा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को धारा 57 और 63 में बारीकियों सहित बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य के कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है। अनुसूची में पेश दो नए फॉर्म डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणीकरण और मूल्यांकन में तेजी लाते हैं और पिछले कानूनों के तहत चुनौतियों का समाधान करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 में जब्त वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर सहित तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी को शामिल किया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिष्चित हो और साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो।