देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में पीड़ितों के अधिकारों को कई तरीकों से परिभाषित और संरक्षित किया गया है। इसी क्रम में देशद्रोह कानूनों में एक संतुलित दृश्टिकोण बनाने का प्रयास किया गया है। राजद्रोह कानूनों में एक आदर्श बदलाव के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 152 के साथ देशद्रोह कानूनों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करती है, जो भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाले कार्यो पर केन्द्रित है।

नया कानून बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कवच देता है। नये कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर दण्ड का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है। बीएनएस-2023 में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही को सुनिश्चित किया गया है, जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।