दिल्ली सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों के हक़ में एक अहम फ़ैसला लिया है जिसके अंतर्गत अनुकंपा रोजगार नीति को मंज़ूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब पचास वर्ष से अधिक आयु वाले आश्रितों की अगली पीढ़ी को नौकरी का अवसर दिया जायेगा। साथ ही उन्हें आयु सीमा और शैक्षिणिक योग्यता में जरुरी छूट भी प्रदान की जाएगी।
इस फैसले पर, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा की चार दशक से न्याय और पुनर्वास की राह देख रहे परिवारों के लिए यह फैसला एक बड़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार न्याय और सम्मान की इस राह पर पीड़ित परिवारों के साथ मज़बूती से खड़ी है।
