दिल्ली सरकार ने वर्तमान बजट में परिवहन विभाग के लिए 1,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो इस क्षेत्र में मजबूती देने के लिए समुचित व्यवस्था है। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। इस क्रम में राजधानी और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार इस वर्ष के बजट में दिल्ली मेट्रो की विस्तार परियोजनाओं के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की राशि सुनिश्चित की है।
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, फेज-IV के तहत तीन प्रमुख कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। जिसमें लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पहल ‘जीरो उत्सर्जन’ विजन के अनुरूप है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि दिल्ली सरकार मेट्रो की पिछली देनदारियों का भुगतान कर रही है, जिन्हें पूर्व सरकारों ने लंबित रखा था।
