दिल्ली सरकार ने सालभर चलने वाली, डेटा आधारित और सख्त प्रवर्तन रणनीति से प्रदूषण नियंत्रण को तेज़ किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बताया है कि राजधानी में एंटी-डस्ट अभियान के अन्‍तर्गत निर्माण, उद्योग और वाहन-जनित प्रदूषण पर लगातार-ऑनलाइन और ऑफलाइन-निगरानी की जा रही है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस अभियान के पहले चरण में एक हजार दौ सौ से अधिक बड़े निर्माण परियोजनाओं की जांच की गई है और गैर-पंजीकृत स्‍थानों की पहचान की गई है।  उन्‍होंने बताया कि सरकार ने वहां पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 200 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा 48 जगहों को सील किया गया है। श्री सिरसा ने बताया कि 35 परियोजनाओं पर दो करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवज़ा लगाया गया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली की लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ शत प्रतिशत एक्शन पर आधारित है। उन्‍होंने सभी दिल्लीवासियों से अपील की वे कचरा न जलाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, और सोशल मीडिया, हेल्पलाइन और ग्रीन दिल्ली ऐप पर उल्लंघन की रिपोर्ट करें।