दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा-एसीबी ने आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन के विरूद्ध आज भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया। ए सी बी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने मंत्री रहते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के लिक्विडेटेड डैमेज जुर्माने को कथित तौर पर माफ कर दिया। विभाग ने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक लाख चालीस हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसमें 571 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। यह जुर्माना कंपनी को तय समय सीमा के भीतर कैमरे नहीं लगाने की वजह से लगाया गया था। शिकायत के अनुसार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने न केवल यह जुर्माना माफ किया, बल्कि बीईएल को एक लाख चालीस हजार अतिरिक्त कैमरे लगाने के आदेश भी दिए।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की इस कार्रवाई के बाद से राजधानी में राजनीतिक गहम-गहमी तेज हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए इस मामले पर जांच को विलंबित रखा था। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे अनेक मामले सामने आयेंगे जिनकी जांच को श्री केजरीवाल की सरकार ने बाधित कर रखा था।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि पार्टी इस कथित भ्रष्टाचार को शुरू से ही रेखांकित कर रही थी। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि इन आरोपों का कोई प्रमाण या सबूत नहीं है।
