दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से शराब घोटाले पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने में देरी के लिए सवाल किया है। इस घोटाले के कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायालय दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में देरी पर भाजपा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने विजेंद्र गुप्ता सहित भाजपा विधायकों की याचिका पर भी विचार किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि चुनाव नजदीक होने के कारण विशेष सत्र बुलाना संभव नहीं है।
उपराज्यपाल और राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में आबकारी नीति में खामियों के कारण 2 हजार 26 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान को उजागर किया गया है।
आप सरकार द्वारा विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने के बाद भाजपा ने उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, ऐसे में आप और भाजपा के बीच तनाव बढ़ गया है।