तेलंगाना सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सी.घोष की अध्यक्षता में गठित न्यायिक आयोग के समक्ष कालेश्वरम परियोजना के बारे में पूरा तथ्य इस महीने के अंत तक प्रस्तुत करने का फैसला किया है। कल हैदराबाद में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में न्यायिक आयोग के इस प्रश्न पर भी चर्चा की गई कि पिछली सरकार ने किस तरह से इस परियोजना को मंजूरी दी थी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री पी श्री निवास रेड्डी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गोदावरी जल आवंटन के मामले में राज्य के हितों को किसी भी स्थिति में संरक्षण प्रदान करने का संकल्प लिया है।
