तेलंगाना राज्य विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि कल संसद में पेश किए गए वार्षिक बजट 2024-25 में राज्य के साथ अन्याय हुआ है। विधानसभा ने आवंटन में तेलंगाना के प्रति केंद्र के कथित भेदभावपूर्ण रवैये पर नाखुशी व्यक्त की है और निंदा की है। विधानसभा ने केंद्र से बजट आवंटन को संशोधित करने और राज्य को दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा करने की मांग की। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यह प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने मांग की कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में तेलंगाना को दिए गए सभी आश्वासनों को लागू किया जाना चाहिए।