तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। 76 किलोमीटर से अधिक लंबी और 24 हजार 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की यह परियोजना शहर के पांच प्रमुख गलियारों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कल हैदराबाद में हुई बैठक में मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-डीपीआर को मंजूरी दी गई है।
इसमें केन्द्र के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से परियोजना को निष्पादित करने की योजना शामिल है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-डीपीआर को केन्द्र की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। राज्य के सूचना मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते की एक किस्त को मंजूरी देने का भी फैसला लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सरकारी आदेशों से जुड़े कानूनी मामलों को हल करने के लिए विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने दिवाली के अवसर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गरीबों और बेघरों के लिए 3 हजार 500 इंदिराम्मा घरों को मंजूरी दी है। लाभार्थियों को आवंटन पत्र 2 नवंबर को वितरित किए जाएंगे।
बैठक में जाति जनगणना को 30 नवंबर से पहले पूरा करने का निर्णय लिया लिया गया। 4 से 5 नवंबर के बीच शुरू होने वाली जाति जनगणना में 80 हजार गणनाकार शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी-पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से गांवों, नगर पालिकाओं और राज्य सड़कों में नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों की मरम्मत को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुलुग में 211 एकड़ जमीन के आवंटन को भी मंजूरी दी।
