तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुददे पर विचार के लिए अधिकारियों को एक समर्पित आयोग बनाने का निर्देश दिया है। यह आयोग समुदाय के नेताओं की अन्य मांगों पर भी विचार करेगा। यह निर्णय पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय की ओर से दी गई व्यवस्था के बाद लिया गया है। पिछड़े वर्ग के नेता आर कृष्णैया की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने व्यवस्था देते हुए कहा था कि सरकार दो सप्ताह में अनिवार्य रूप से आयोग का गठन करे। न्यायालय ने कहा था कि वर्तमान तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग को यह जिम्मेदारी देने से इस सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछड़े वर्ग के समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिएस्वतंत्र आयोग बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल शाम इस मामले की समीक्षा की और इस सिलसिले में निष्पक्षता और पारदर्शिता की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नया आयोग सर्वसम्मति पर आधारित दृष्टिकोण के अनुसार काम करे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार सभी कानूनी दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करायेगी । राज्य में जाति आधारित जनगणना इस महीने की 6 तारीख से शुरु होने वाली है जो तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगी।
