अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर के साथ वित्तीय वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) कानून बन गया है। यह अधिनियम एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और क्वाड के साथ अमरीका के मजबूत संबंधों पर जोर देता है। श्री ट्रम्प ने कहा कि यह अधिनियम युद्ध विभाग के ‘शक्ति के माध्यम से शांति’ के एजेंडे को लागू करने, देश को घरेलू और विदेशी खतरों से बचाने तथा रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।
इस अधिनियम में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमरीकी रक्षा गठबंधनों को मजबूत करने का लक्ष्य है, जिसमें क्वाड के माध्यम से भारत के साथ सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता शामिल हैं। यह कानून भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य साझेदारों के बीच रक्षा औद्योगिक आधारों को एकीकृत करने के लिए सुरक्षा पहल का भी प्रावधान करता है।
इस अधिनियम में 2008 में हुए नागरिक परमाणु समझौते के तहत परमाणु दायित्व नियमों के अमरीका-भारत साझा मूल्यांकन का आह्वान किया गया है। इसके तहत भारत को स्पष्ट रूप से अमरीका के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई है।
