उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा है कि डिजिटल युग में अनुकूल कानूनी और डिजिटल तंत्र की आवश्यकता है। चेन्नई में दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान अपने भाषण में, उन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल, ई-जागृति और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत करने जैसी पहलों के महत्व को रेखांकित किया। यह मुकदमेबाजी से पहले उपभोक्ता शिकायतों के निवारण का त्वरित, परेशानी मुक्त और सस्ता तरीका है।

उन्होंने डार्क पैटर्न, फर्जी समीक्षा और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए सीसीपीए के नियामक कदमों की आवश्यकता को रेखांकित किया और मामले निपटाने के मामलों में दक्षिणी राज्यों के अनुकरणीय प्रदर्शन की प्रशंसा की। 2025 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 5.41 लाख शिकायतें मिलीं जिनमें 23 प्रतिशत शिकायतें दक्षिणी राज्यों से थीं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज 28.54 लाख मामलों में से केवल 5 दशमलव 62 लाख मामले लंबित हैं। दक्षिणी राज्यों में यह आंकड़ा केवल 13.34 प्रतिशत है। क्षेत्र के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक और केरल आयोगों ने दायर मामलों की तुलना में अधिक मामलों का निपटारा किया और कई जिला आयोगों ने लगातार तीन वर्षों में शत प्रतिशत से अधिक निपटान दर हासिल की।