झारखंड हाईकोर्ट में आज विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और विधानसभा की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 जून की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड विधानसभा से पूछा था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में क्या त्रुटियां थीं, जिसके कारण दूसरा आयोग बनाना पड़ा था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद एवं एसजे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।