झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भूमि सर्वे की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। वर्ष 1988 से शुरु किये गये भूमि सर्वे को पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव की पीठ ने राज्य सरकार को भूमि सर्वे को लेकर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले वर्ष सात फरवरी की तिथि निर्धारित की।