झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर आज  हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और विधानसभा को जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद की गई कार्रवाई से संबंधित फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।  इसके साथ ही अदालत ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया। अब इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी।