झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का विरोध किया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन ने कोटा सिस्टम हटाने की मांग की और बताया कि नीति में कई प्रावधान जोड़े गए हैं।

संगठन का कहना है कि बार संचालकों को एक साल के लिए लाइसेंस मिलता है, जिसमें कई प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।