झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की रघुवर दास सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जांच एजेंसी एसीबी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।