झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अनुभा रावत  चौधरी की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी शिक्षाकर्मियों को  एक अप्रैल 2021 की तारीख से सातवें वेतनमान के  सभी बकाए  का भुगतान करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अल्पसंख्यक कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान देने  का निर्णय लिया गया था।