मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर प्रयास किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबंधित विधेयक राज्यपाल को भेजा गया है। श्री सोरेन कल प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि विभिन्न जाति और समुदायों को उनकी संख्या के आधार पर उन्हें पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इस संबंध में सभी दलों की सहमति से 2 वर्ष पहले ही जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जा चुका है। वहीं दिल्ली में झारखण्ड के 1 सर्वदलीय शिष्टमंडल ने जाति आधारित जनगणना कराने का मांग पत्र गृह मंत्री को सितम्बर 2021 में सौंपा था।