जम्मू कश्मीर में सरकार ने सेवानिवृत न्यायाधीश जनक राज कोतवाल के नेतृत्व में स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त हो गया था। आयोग द्वारा इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर निगम के लिए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा।
Site Admin | फ़रवरी 15, 2025 2:35 अपराह्न
जम्मू कश्मीर: सरकार ने सेवानिवृत न्यायाधीश जनक राज कोतवाल के नेतृत्व में स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ाया
