जम्मू-कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए तदर्थ और अनुबंधित विशेष शिक्षकों को नियमित करने के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष स्कूली शिक्षा विभाग के प्रशासक सचिव होंगे। समिति में जम्मू-कश्मीर में दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मनोनीत व्यक्ति सदस्य होंगे।
जम्मू-कश्मीर में समग्र शिक्षा परियोजना के निदेशक को समिति के कार्यों का समन्वय करने के लिए कहा गया है, साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे।
