जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि प्रदेश की सरकारी और चारागाह की 4 लाख 28 हजार 204 कनाल और 13 मरला भूमि अवैध कब्जे में है।

विधायक फारुख अहमद शाह के एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और इसमें शामिल लोगों के नाम हर जगह से निकाल दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण वाली भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भूमि उपयोग परिवर्तन के कुल 3,555 मामलों को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि ये अनुमतियां वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय विकास सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी गई हैं।

मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 40 हजार 151 कनाल और 17 दशमलव 5 मरला भूमि उद्योग और वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित की गई है।

मंत्री ने यह भी कहा कि गुलमर्ग में 94 कनाल भूमि हस्तांतरित की गई है, जिसमें हरदुबनी गांव में 50 कनाल और लालपोरा गांव में 44 कनाल भूमि शामिल है।