जम्मू-कश्मीर सरकार ने आकस्मिक, सामयिक और अन्य अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और इसमें वित्त, योजना, कानून और सामान्य प्रशासन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति के छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। प्रदेश में अस्थायी और सामयिक श्रमिकों के नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जहां सार्वजनिक कार्यों, कृषि, शिक्षा और नगरपालिका सेवाओं में लगे हजारों श्रमिक एक ठोस रोजगार नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।