जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने आज केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया।
उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करना है। प्रस्ताव में विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने और संवैधानिक व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सदन के कामकाज में शामिल नहीं था। शोरशराबे के बीच अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सामूहिक ध्वनि मत लिया और प्रस्ताव पारित कर दिया। इस दौरान हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
5 अगस्त, 2019 को संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।
