जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिला प्रशासन ने जन सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, जिले के सभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क-वीपीएन सेवाओं को दो महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने यह निर्देश वीपीएन के असामान्य और संदिग्ध इस्तेमाल के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि वीपीएन का इस्तेमाल पहचान छिपाने, प्रतिबंधों से बचने और संभावित रूप से गैरकानूनी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। इस आदेश का उद्देश्य साइबर खतरों को रोकना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस को सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
